हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याओं के समाधान को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें और कार्यशैली में ऐसा बदलाव लाएं जिससे किसी भी शिकायत को नजरअंदाज न किया जा सके। गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि अधिकारी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। यह भावनात्मक क्षण राज्य सरकार की संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद जब बैठक की कार्यवाही शुरू हुई, तो 19 में से 18 मामलों का तत्काल समाधान कर दिया गया, जबकि एक मामले को अगली बैठक तक लंबित रखते हुए स्थिति रिपोर्ट मांगी गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, जल निकासी, और अवैध कब्जे जैसी समस्याओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और स्पष्ट निर्देश दिए कि गुरुग्राम जैसे विकसित शहर में संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड और डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह व्यवस्था को सुधारने हेतु एचकेआरएनएल से अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गुरुग्राम को एक सुंदर, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल शहर बनाना है।
गांव बेगमपुर खटोला में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस समस्या के समाधान की एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की और अधिकारियों से संबंधित क्षेत्र की अद्यतन तस्वीरें कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए।
बैठक में एक बुजुर्ग की शिकायत पर, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था, मुख्यमंत्री ने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और तहसीलदार को राजस्व संबंधित कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। सोहना क्षेत्र के एक किसान के खेत पर अवैध कब्जे की शिकायत पर भी एसडीएम को 10 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, जलभराव से संबंधित समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि बरसात से पहले गुरुग्राम जिले के सभी 404 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई सुनिश्चित की जाए। गांव मुबारकपुर के जलघर को एक साल से बिजली कनेक्शन न मिलने की शिकायत पर उपायुक्त अजय कुमार को स्वयं जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री सैनी की यह बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि जनता की आवाज़ को प्राथमिकता देने की एक मिसाल थी। इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार जन समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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