हरियाणा में औद्योगिक निवेश को गति देने और निवेशकों की राह आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि उपलब्धता से लेकर स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन तक कई व्यवस्थाएं विकसित की हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत विभिन्न स्थानों पर हुए समझौतों (एमओयू) को अमल में लाने के लिए नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नई योजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है।
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में नई पॉलिसी के तहत निवेशकों के साथ किए गए एमओयू की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रस्तावित निवेश को धरातल पर उतारा जा सके।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की औद्योगिक संपदाओं में उपलब्ध भूखंडों के अलावा निजी भूमि के विकल्प भी तलाश रही है। निजी क्षेत्र में विकसित औद्योगिक पार्कों में भी निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर त्वरित सहायता देने के लिए प्रत्येक जिले में चार-चार ‘उद्योग साथी’ नियुक्त किए गए हैं। ये प्रतिनिधि निवेशकों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने, विभागीय प्रक्रियाओं को समझने और उद्योग स्थापित करने से जुड़ी जरूरतों में सहयोग करेंगे। विभाग ने औद्योगिक विकास की विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग भी की है।
एमएसएमई के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा पर सब्सिडी
डॉ. अग्रवाल के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत पांच लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उद्यमियों को पहले से तैयार औद्योगिक सुविधाओं का उपयोग कर कम समय और अपेक्षाकृत कम शुरुआती निवेश में अपना कारोबार शुरू करने में मदद देना है।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में निवेशक की भूमिका केवल विक्रेता तक सीमित रहने के बजाय खरीदार के रूप में भी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे औद्योगिक गतिविधियों में बाजार की मांग और खरीद संबंधी जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने का प्रयास होगा।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और ईवी कार्गो पर भी पहल
औद्योगिक विकास के साथ परिवहन और माल ढुलाई व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए हरियाणा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान तथा हरियाणा ईवी-कार्गो लॉजिस्टिक्स स्कीम के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में माल परिवहन, आपूर्ति शृंखला और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
सरकार की इन कोशिशों के जरिए निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने, एमएसएमई को नई सुविधाएं देने और जिलों में उद्योगों के लिए सहयोग तंत्र मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
