कैथल — हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर करने के एक मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने में देरी पर संबंधित एएसआई को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की गहन जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने और दस दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई बेहद आवश्यक है, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 17 शिकायतें रखी गईं। इनमें एक दंपत्ति द्वारा अपनी पुत्री को आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने के मामले की शिकायत प्रमुख रही। इस प्रकरण में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता का बयान अस्पताल में समय पर दर्ज नहीं किया गया था, जिस पर पूंडरी थाना में तैनात एएसआई को निलंबित करने के आदेश दिए गए।
एक अन्य मामले में ऋषि नगर निवासी महिला की वर्ष 2020 में अपने भाई की हत्या के मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने की शिकायत पर मंत्री ने पिछली बैठक में सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग द्वारा संबंधित पत्राचार किए जाने की जानकारी बैठक में दी गई।
परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक शिकायत में कैथल निवासी महिला ने किसी अन्य महिला का नाम गलत तरीके से जोड़ने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री ने सीएससी संचालक और उसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए।
गांव क्योड़क निवासी व्यक्ति द्वारा नेट हाउस की सब्सिडी न मिलने की शिकायत पर गठित समिति की जांच के बाद संबंधित विभाग को सब्सिडी देने की अनुशंसा की गई, जिसके बाद शिकायत का निपटारा कर दिया गया। वहीं, कैथल निवासी एक महिला द्वारा अपनी पुत्री को अश्लील संदेश भेजने और परेशान करने की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मंत्री ने इस मामले में भी गहन जांच के आदेश दिए।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले में गांव कांगथली के सरपंच और ग्रामीणों ने एक डेयरी में नकली दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने की शिकायत रखी। इस पर कार्रवाई करते हुए डेयरी को सील कर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मंत्री ने फूड सेफ्टी अधिकारी को निर्देश दिए कि डेयरी उत्पादों की विस्तृत जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाए।
इसके अलावा तितरम गांव निवासी शिकायतकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस द्वारा केस को करनाल स्थानांतरित कर वहां जांच के बाद रद्द किए जाने के आरोप लगाए गए। इस पर मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाने के आदेश दिए।
बैठक के अंत में मंत्री ने दोहराया कि जिला कष्ट निवारण समिति आम लोगों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच है और इसमें सामने आने वाली शिकायतों पर समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
