देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में रियल एस्टेट घोटालों को लेकर आखिरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के तहत सीबीआई ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एक साथ 47 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कई नामी बिल्डरों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जेपी ग्रुप, सुपरटेक, लॉजिक्स और एवीजे जैसे प्रमुख बिल्डरों के नाम सामने आए हैं।
छापेमारी के दौरान सीबीआई ने बिल्डरों के परिसरों से महत्त्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। यह कार्रवाई उन हजारों ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर की गई है जो वर्षों से अधूरे फ्लैटों, छली गई सबवेंशन योजनाओं और बैंक वसूली के दबाव के शिकार रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उन्हें इस योजना के तहत यह बताया गया था कि जब तक उन्हें घर की डिलीवरी नहीं मिलती, तब तक उन्हें ईएमआई नहीं देनी होगी। लेकिन कई बिल्डर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़कर भाग गए और खरीदारों पर बैंक वसूली का बोझ आन पड़ा।
जब पीड़ित ग्राहकों ने न्याय की गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सीबीआई को इन प्रकरणों की गहराई से जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के दुरुपयोग को अत्यंत गंभीरता से लिया और विशेष रूप से बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की आपसी मिलीभगत पर चिंता जताई। इसके बाद सीबीआई ने प्रारंभिक तौर पर सात जांच शुरू की थीं, जिनमें से छह मामलों की रिपोर्ट तीन महीने के भीतर अदालत में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 22 एफआईआर दर्ज की जाएं।
अब, इसी आदेश की कड़ी में सीबीआई ने व्यापक स्तर पर छापेमारी करते हुए मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और इसमें और नाम उजागर हो सकते हैं। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबे समय से जारी अनियमितताओं के खिलाफ न्यायिक और कानूनी प्रणाली की एक निर्णायक पहल के रूप में देखी जा रही है।
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