हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई, क्रॉस वोटिंग करने वाले पांच विधायक निलंबित

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हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपने ही पांच विधायकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उन विधायकों के खिलाफ की गई है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। इस कदम को कांग्रेस संगठन में अनुशासन बनाए रखने और स्पष्ट संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है।

16 मार्च को हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया था। भाजपा की ओर से संजय भाटिया मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने कर्मवीर बौध को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की एंट्री ने चुनाव को और पेचीदा बना दिया। मतदान के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की खबर सामने आई, जिसने पार्टी नेतृत्व को झटका दिया।

जांच और रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला, गुरनाम सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर भाजपा समर्थित सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया। इसे पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि माना।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद इन पांचों विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित विधायक नारनौंद, सढौरा, टोहाना, पुन्हाना और हथीन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम कांग्रेस की अंदरूनी एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य की राजनीति में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। पार्टी नेतृत्व यह स्पष्ट करना चाहता है कि व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए पार्टी लाइन से हटने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई के माध्यम से कांग्रेस ने अपने नेताओं और विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन सर्वोपरि है और किसी भी तरह की गुटबाजी या अनुशासनहीनता पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस फैसले का पार्टी की आंतरिक राजनीति और हरियाणा के व्यापक राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है।

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