हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि नहरी तंत्र को तर्कसंगत बनाते हुए पिछले वर्षों में जिन नहरों का नियंत्रण लोहारू डिवीजन को सौपा गया था किसानों की मांग पर उन नहरों को वापिस मूल डिवीजनों में कर दिया गया है ताकि हैड से टेल तक पानी का कुशल प्रबंधन हो सके। क्योंकि विभाजित नियंत्रण के कारण पानी की सही आपूर्ति नहीं हो रही थी और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहरों का बेहतर प्रबंधन हो और किसानों को आसान सेवाएँ उपलब्ध हों।
उन्होंने बताया कि सरकार ने जिला भिवानी के ब्लॉक सिवानी के गाँव खेड़ा में 17.54 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नहर विश्राम गृह और स्टाफ आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसका कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और यहाँ लोहारू, सिवानी और मिकाडा डिवीजन के एसडीओ एक ही जगह पर बैठेंगे। इससे किसानों को अपनी समस्याएँ एक ही स्थान पर, अपने गाँव के पास ही सुलझाने की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस से एक निर्णय, दो फायदे होंगे। नहरों का बेहतर प्रबंधन और किसानों को सेवाएँ उनके घर द्वार पर मिलेगी और सिर से टेल तक हर किसान को न्यायोचित पानी मिलेगा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हमारी सरकार सुनती है, समीक्षा करती है और निर्णय लेती है, किसान कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
