हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी खरीद सीज़न वर्ष 2026-27 के दौरान अपनी फ़सल बेचने के लिए मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में खाद्य विभाग व फ़सल खरीद से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रबी खरीद सीजन के दौरान किये गए प्रबंधो की समीक्षा भी की।
मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रबी के दौरान राज्य की मंडियों में आने वाले खाद्यान्नों की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। आगामी 1 अप्रैल, 2026 से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा इस रबी खरीद सीजन के लिए 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।
बैठक में बताया गया कि सरसों की खरीद का कार्य आज 28 मार्च से शुरू किया जा चुका है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा लगभग 13 लाख टन सरसों की खरीद की जानी है जिसमें से 25 प्रतिशत प्राइस स्पॉट स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों (नैफेड व एन०सी०सी०एफ०) तथा बकाया 75 प्रतिशत राज्य की खरीद संस्थाओं (हैफड व हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा 50:50 प्रतिशत) द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए राज्य में 416, सरसों के लिए 112, जौं के लिए 25, चना के लिए 11 तथा मसूर के लिए 7 मंडियां तय की गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रबी की फसलों के खरीद कार्य को सुचारू तथा पारदर्शी रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चालित विभिन्न पोर्टलो में कई सुधार किये गये हैं।
इनमें राज्य के सभी किसान जो अपनी उपज बेचने के लिए जिस किसी वाहन को मंडियों में लेकर आएंगे उन वाहनों पर वाहन नम्बर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष सभी मंडियों में खरीद कार्य के लिए जिओ-फेंसड किया गया है। किसानों की आवक के सभी गेट पास ई-खरीद मोबाइल एप से काटे जाएगें।
इसी प्रकार , इस वर्ष किसानों की उपज की बोली के समय “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत किसान या उसके तीन प्रतिनिधियों में से किसी एक का बायोमेट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए हरियाणा राज्य की सभी मंडियों में व्यवस्था की जा चुकी है। खरीद कार्यों के दौरान सभी प्रकार के गेट पास व अन्य खरीद कार्य मोबाइल एप से ही संचालित किए जाएगें।
इसके अतिरिक्त, राज्य की सभी मंडियों के आने वाले तथा जाने वाले गेटों पर सी०सी०टी०वी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी दशा व दिशा का सही होना सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की सभी मंडियों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए ताकि फसल बेचने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार , मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार , कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
