रूस से भारत आने वाले कम से कम दो तेल टैंकरों ने अपना मार्ग बदल दिया है और अब वे अन्य देशों की ओर रवाना हो गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान से जुड़े 115 से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें कुछ जहाज ऐसे भी हैं जो रूसी तेल के परिवहन में शामिल बताए जा रहे हैं। इस सख्त कार्रवाई का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है, जो अपनी कुल तेल ज़रूरतों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रूस से आयात करता है।
जानकारी के मुताबिक, तीन जहाज—अफ्रामैक्स श्रेणी के टैगोर और गुआनयिन, और सुएज़मैक्स श्रेणी का टासोस—रूस से भारत के विभिन्न बंदरगाहों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इन सभी को अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया गया है। टैगोर जहाज चेन्नई की ओर बढ़ रहा था, जबकि गुआनयिन और टासोस पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की ओर अग्रसर थे। इन जहाजों को अब वैकल्पिक गंतव्यों की ओर मोड़ दिया गया है, जिससे रूसी तेल की भारत को आपूर्ति में व्यवधान आ गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रतिबंधों के तहत रूस से तेल खरीद को लेकर अन्य देशों पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। उनका स्पष्ट संदेश है कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई बड़ा और स्वीकार्य शांति समझौता नहीं करता, तब तक वह 100% टैरिफ लगाने से भी नहीं हिचकेंगे। इस चेतावनी ने वैश्विक तेल बाजार में और अधिक अनिश्चितता पैदा कर दी है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो रणनीतिक रूप से विविध स्रोतों से तेल आयात करते हैं।
भारत और रूस के बीच पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, जिससे दोनों देशों के व्यापार संबंधों को नई मजबूती मिली। लेकिन अब नए प्रतिबंधों के चलते भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से आंकने की आवश्यकता बन गई है। भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति पहले ही संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसी घटनाएं इस आपूर्ति श्रृंखला को और कमजोर कर सकती हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी प्रतिबंधों का मकसद रूस की आर्थिक रीढ़—तेल राजस्व—को चोट पहुंचाना है, ताकि वह यूक्रेन युद्ध को आर्थिक रूप से और अधिक आगे न बढ़ा सके। लेकिन इसका प्रभाव केवल रूस तक सीमित नहीं रह रहा। जो देश सस्ते रूसी तेल पर निर्भर हैं, उन्हें भी ऊर्जा संकट और लागत बढ़ने की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
जहाजों के मोड़े जाने का असर केवल आपूर्ति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे बीमा लागत, नौवहन दरें और भारत के रिफाइनरियों की परिचालन योजनाएं भी प्रभावित होंगी। छोटे और मझोले रिफाइनरियों के लिए विकल्प सीमित हैं और यह स्थिति उनके लिए आर्थिक दृष्टि से अधिक चुनौतीपूर्ण बन सकती है।
हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को किसी एक देश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और वह हर परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा करेगा। लेकिन बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच भारत को अब अधिक पारदर्शी, विविध और दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान देना होगा ताकि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्थायी और सुरक्षित रूप से पूरा कर सके।
इस घटनाक्रम का व्यापक प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। अब कई देश अपनी ऊर्जा रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। यह स्थिति देशों को अधिक आत्मनिर्भर बनने, हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाने और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। दीर्घकाल में यह जागरूकता समाज के लिए लाभकारी साबित हो सकती है क्योंकि यह केवल भू-राजनीतिक संतुलन ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के नए द्वार भी खोलती है।
रूस और अमेरिका के बीच चल रही यह रणनीतिक खींचतान वैश्विक व्यापार और कूटनीति के कई आयामों को प्रभावित कर रही है। यदि देश इस चुनौती से उबरने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय को प्राथमिकता दें, तो यह संकट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का एक अवसर भी बन सकता है।
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