हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक के दौर ने भारत को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सैन्य और तकनीकी स्तर पर भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 10वें पायदान पर था। मात्र 11 वर्षों में भारत ने छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर जगह बना ली है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात 825 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
उन्होंने कहा कि ‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ (PLI) के माध्यम से 1.61 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जिससे 14 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 5.31 लाख करोड़ रुपये का निर्यात संभव हुआ है। इस योजना से अब तक 11.5 लाख नई नौकरियां उत्पन्न हुई हैं, जो न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जब दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, तब भारत ने ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के माध्यम से 29.8 लाख करोड़ रुपये की राहत दी। इसका सबसे बड़ा लाभ MSME और छोटे व्यवसायों को मिला, जिन्होंने संकट के समय में भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी।
श्री ढांडा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर बौद्धिक संपदा क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। वर्ष 2014-15 में जहाँ केवल 5,978 पेटेंट स्वीकृत हुए थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1,03,057 हो चुकी है — यह लगभग 17 गुना वृद्धि है, जो नवाचार को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में भी पिछले एक दशक में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 55,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है, जबकि ग्रामीण भारत को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 2014 में जहां देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 160 हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत देश के 86 नए हवाई अड्डों को विकसित कर 88 नए गंतव्यों को जोड़ा गया है।
शिक्षा मंत्री ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति का विशेष उल्लेख किया। भारत ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करने और पहला निजी रॉकेट ‘विक्रम-एस’ लॉन्च करने जैसे वैश्विक रिकॉर्ड बनाए हैं। डिजिटल इंडिया की बात करें तो आज देश के 99.6 प्रतिशत जिले 5G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए उन्होंने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है और ‘पीएम मातृ वंदना योजना’ के तहत 3.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 18,593 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
श्री ढांडा ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की अग्रणी भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया। इस नीति के जरिए शिक्षा व्यवस्था को व्यावसायिक, तकनीकी और वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना ने 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया है, जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। कोविड-19 के दौरान 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन देकर भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक नया मानदंड स्थापित किया है।
किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1.75 लाख करोड़ रुपये के दावे निपटाए गए हैं और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 7 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
श्री ढांडा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर आत्मनिर्भर सैन्य नीति का प्रदर्शन किया है। अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत के पूर्ण संवैधानिक ढांचे में शामिल किया गया है। देश का रक्षा निर्यात भी 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य मार्च 2026 तक रखा गया है और हजारों नक्सलियों के आत्मसमर्पण व कमांडरों के मारे जाने की घटनाओं से स्पष्ट है कि इस दिशा में गंभीर प्रगति हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संयुक्त नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बने — इसी लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं।
यह एक वेब-जनित विशेष न्यूज़ स्टोरी है।
#ModiGovernment11Years #NewIndia #EconomicGrowth #DigitalIndia #NariShakti #AyushmanBharat #StartupIndia #ViksitBharat2047 #SelfReliantIndia #HarGharJal #PMKisan #NewEducationPolicy #IndiaDevelopmentStory #HaryanaNews #MahipalDhanda
