। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों के मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानव संसाधन विकास (HRD) विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का पूरा विवरण ऑनलाइन HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक माह अपनी कार्य प्रगति पोर्टल पर अपडेट करें।
मुख्यमंत्री ने लंबित CFM मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मामलों की जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए ताकि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में इंट्रा हरियाणा पोर्टल के प्रभावी एवं अनिवार्य उपयोग के निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
